नेपालको संविधान २०७२, धारा ३५(४) अनुरुप स्वच्छ तथा गुणस्तरीय खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको मौलिक अधिकारको सम्मान संरक्षण र परिपूर्ति गरी स्वच्छ तथा गुणस्तरीय खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा सहज रुपमा उपलब्ध गराउन र ढल निकास र फोहरपानीको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, संघीय संसदले खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन, २०७९ बनाएको छ र उक्त ऐनको परिच्छेद ६(२८) अनुसार खानेपानी तथा सरसफाइ महसुल निर्धारण आयोगको गठन गरिएको छ । हाल खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावली, २०८१ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आइसकेको अवस्था छ ।

खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको महसुल निर्धारण गरि मनासिब मूल्यमा उपभोक्तालाई गुणस्तरीय र भरपर्दो खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा उपलब्ध गराई उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने र खानेपानी सेवा तथा सरसफाइ सेवा उपलब्ध गराए वापत त्यस्तो सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताले तिर्नु पर्ने महसुल निर्धारण गर्न मुख्य उद्देश्य लिई खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन, २०७९ परिच्छेद ६ दफा २८ अनुसारको संगठित संस्थाको रुपमा खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा महसुल निर्धारण आयोगको स्थापना भई २०८०/०९/१३ देखि नै आयोगले पदाधिकारीको नियुक्तिको पूर्णता प्राप्त गरि कार्य गरिरहेको छ ।

खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा महसुल निर्धारण आयोग २०८० साल पौष १६ गते स्थापना भएको आयोग हो । खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन, २०७९ अनुसार स्थापित यस आयोगले खानेपानी सेवा तथा सरसफाइ सेवा उपलब्ध गराए वापत त्यस्तो सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने महसुल तथा सेवा शुल्कको निर्धारण गर्ने कार्य गर्नुपर्दछ ।

आयोगले सेवा प्रदायकले उपभोक्तासँग लिन पाउने खानेपानी महसुल तथा सरसफाइ सेवा वा ढल निकास प्रणालीको महसुल तथा सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने, थोक खानेपानी सेवाको खरिद बिक्रीको दर निर्धारण गर्ने, टयाङ्कर वा वोतलबन्दी पानीको अधिकतम बिक्री दर निर्धारण गर्ने, सेवा प्रदायकले महसुल निर्धारणको निमित्त आयोग समक्ष निवेदन दिँदा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि स्वीकृत गर्ने, सेवा प्रदायकको वित्तिय र व्यवस्थापन कार्य सम्पादनको तथ्याङ्क संकलन गर्ने, खानेपानी महसुल तथा सरसफाइ सेवा वा ढल निकास सेवाको महसुल तथा सेवा शुल्क सम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गर्ने, खानेपानी महसुल तथा सरसफाइ सेवा वा ढल निकास सेवाको महसुल तथा सेवा शुल्क सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने, उपभोक्ता र सेवा प्रदायकले महसुल सम्बन्धी गुनासोको उचित व्यवस्थापन र विवाद समाधान गर्ने गराउने, खानेपानी सेवा तथा सरसफाइ सेवा सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सल्लाह र सुझाव दिने लगायतका कार्यहरु आयोगले गर्नेछ भनि ऐन, नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालमा खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्रदान गरिरहेका नेपाल खानेपानी संस्थान, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, वोर्डहरु, २००० भन्दा बढी धाराहरु भएका उपभोक्ता संस्थाहरु, थोक खानेपानीको खरिद बिक्रिको दर निर्धारण गर्ने , टयाङ्कर वा वोतलबन्दी पानीको अधिकतम बिक्री दर निर्धारण गर्ने कार्यहरु आयोगको क्षेत्राधिकारमा परेका छन् । आयोगले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा महसुल तथा सेवाशुल्क (निर्धारण कार्यविधि), २०८१ (Tariff Fixation Guideline) २०८१/१२/१३ गते स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । २००० धारा सम्म भएमा उपभोक्ता समितिहरुको महसुल सम्बन्धित स्थानीय तहले गर्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ ।